कर्नाटक की येत्तिनाहोले परियोजना में पानी की उपलब्धता पर उठे सवाल

येत्तिनाहोले परियोजना और पानी के अनुमानों का विवाद

कर्नाटक सरकार द्वारा साल 2012 में शुरू की गई येत्तिनाहोले जल परियोजना लंबे समय से चर्चा में है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मानसून के दौरान पश्चिमी घाट के पहाड़ी इलाकों से अतिरिक्त पानी को मोड़कर राज्य के सूखाग्रस्त जिलों तक पहुंचाना था। हालांकि, कागजों पर तैयार यह योजना शुरू से ही वैज्ञानिक आकलन और सरकारी दावों के बीच फंसी हुई है।

वैज्ञानिकों और सरकारी आंकड़ों में भारी अंतर

भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) के वैज्ञानिकों ने इस परियोजना में उपलब्ध जल की मात्रा पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। सरकार का दावा था कि इस योजना के तहत 32.15 टीएमसी (हजार मिलियन घन फीट) पानी उपलब्ध कराया जाएगा। इसके विपरीत, IISc के जलग्रहण क्षेत्र के अध्ययन बताते हैं कि इस क्षेत्र में केवल 9.55 टीएमसी पानी ही वास्तव में उपलब्ध होता है।

CAG रिपोर्ट और पर्यावरणीय चिंताएं

वर्ष 2025 में आई नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट ने भी वैज्ञानिकों के इन दावों की पुष्टि की है। रिपोर्ट के अनुसार, पिछले वर्षों में बनाए गए बांधों में वास्तविक जल प्रवाह अनुमानित मात्रा से काफी कम दर्ज किया गया। इसके अलावा, पर्यावरणविदों का मानना है कि इस योजना से पश्चिमी घाट के जंगलों, पेड़-पौधों और कई प्रजातियों के वन्यजीवों पर बुरा असर पड़ सकता है।

परियोजना की वर्तमान स्थिति

अदालती और वैज्ञानिक आपत्तियों के बावजूद, इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत बांध, पंप हाउस और पाइपलाइन बिछाने का काम जारी है। राज्य के जल संसाधन मंत्री ने विधान परिषद को बताया था कि यह परियोजना वर्ष 2027 के अंत तक पूरी हो सकती है, जिससे कई जिलों के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में आपूर्ति की उम्मीद की जा रही है।

Sources: ThePrint Hindi, Dainik Bhaskar, AajTak.