पाकिस्तान में राजनीतिक गतिरोध और आपातकाल
पाकिस्तान में राजनीतिक उथल-पुथल के बीच प्रशासन ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान के राजनीतिक गढ़ में आपातकाल लागू कर दिया है और उनकी पार्टी की प्रांतीय सरकार को निलंबित कर दिया है। यह हालिया कार्रवाई देश में सरकार और विपक्षी समर्थकों के बीच चल रहे कड़े गतिरोध के बीच सामने आई है, जिससे क्षेत्र में अस्थिरता और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।
ख़ैबर पख़्तूनख़्वा में प्रांतीय सरकार बर्खास्त
अधिकारियों के अनुसार, संविधान के प्रावधानों के तहत उठाया गया यह कदम ख़ैबर पख़्तूनख़्वा प्रांत के नागरिकों को आतंकवाद के खतरे से बचाने के लिए जरूरी था। सूचना मंत्री ने आरोप लगाया कि पीटीआई की प्रांतीय सरकार आतंकवादियों के साथ मिलीभगत कर रही थी, हालांकि इस संबंध में कोई विस्तृत सबूत तुरंत साझा नहीं किया गया। इस घोषणा के बाद से पेशावर और अधिकांश हिस्सों में इंटरनेट सेवाएं और स्कूल दोबारा खोल दिए गए हैं, लेकिन स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है।
इमरान ख़ान के समर्थकों का प्रदर्शन और गिरफ्तारी
बीते कुछ हफ्तों से हजारों की संख्या में समर्थक इमरान ख़ान की रिहाई की मांग को लेकर लगातार रैलियां और मार्च निकाल रहे हैं। प्रांतीय मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में भी प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें हुईं और आंसू गैस के गोले छोड़े जाने की खबरें सामने आईं। मुख्यमंत्री के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं है, क्योंकि पार्टी का दावा है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि वे सुरक्षा कारणों से हिरासत में हैं।
विश्लेषकों की राय और भविष्य की चुनौतियां
विशेषज्ञों का मानना है कि पार्टी कार्यकर्ताओं में बढ़ते असंतोष और जेल में बंद नेता के स्वास्थ्य को लेकर जताई जा रही चिंताओं के कारण यह सख्त कदम उठाया गया है। विश्लेषकों का यह भी कहना है कि मौजूदा सत्ता संतुलन पूरी तरह से सेना के पक्ष में झुकता दिखाई दे रहा है। ऐसे समय में जब देश के सामने आंतरिक और बाहरी सुरक्षा संबंधी कई गंभीर चुनौतियां मौजूद हैं, इस राजनीतिक टकराव के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं।
Sources: BBC, ThePrint Hindi, AajTak.
